महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 ही महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास प्रोत्साहनपर लाभ प्रदान करण्यात येतो.
योजनेचा उद्देश आणि लाभ
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या नियमित परतफेडीस प्रोत्साहन देणे. सन 2017-18, 2018-19, आणि 2019-20 या तीन आर्थिक वर्षांमधील कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना रु. 50,000 पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळू शकतो.
- कर्ज खाती: सहकार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध बॅंकांनी एकूण 29 लाख 2 हजार कर्ज खात्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर सादर केली. त्यापैकी 4 लाख 90 हजार कर्जखाती आयकर दाते, पगारदार व्यक्ती इत्यादी कारणांमुळे अपात्र ठरली, तर 8 लाख 49 हजार कर्जखाती तीन आर्थिक वर्षांपैकी केवळ एका वर्षात परतफेड केल्यामुळे अपात्र ठरली आहेत.
- पात्र कर्ज खाती: 15 लाख 44 हजार कर्जखात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आले आहे, त्यापैकी 15 लाख 16 हजार कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले. या कर्जखात्यांसाठी 5,222 कोटी 5 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले असून 14 लाख 38 हजार खातेदारांना 5,216 कोटी 75 लाख रुपये वितरित केले गेले आहेत.
- अधुरी प्रक्रिया: 33 हजार 356 कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहनपर लाभ मिळालेला नाही. सहकार विभागाने या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.
महत्त्वाचे निर्देश
- आधार प्रमाणीकरण: पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जवळच्या “आपले सरकार” सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. संबंधित बॅंकांनी खातेदारांना याबाबत कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- कर्जमाफी व नैसर्गिक आपत्ती: 2019 मध्ये राज्यात आलेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभाचा लाभ मिळू शकतो. कर्जमाफीचा लाभ घेऊन नंतर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन करण्यासाठी ही योजना आहे.
- सर्वसाधारण मार्गदर्शन: सहकार विभागाने योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने केली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बॅंकेशी संपर्क साधून प्रोत्साहनपर लाभाबाबत माहिती घ्यावी.
शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार विभागाने योजनेचे नियोजन व कार्यवाही काटेकोरपणे केली आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि कर्ज परतफेडीच्या डेटाच्या शुद्धीकरणावर योजनेची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. यामुळे, कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत खोटेपणा होण्याची शक्यता कमी होईल.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांना कर्जाची परतफेड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि सरकारकडून प्रोत्साहनपर लाभ वेळेवर मिळू शकेल.