2 सप्टेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या उपजीविकेसाठी 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी सात नव्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सात नव्या योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सात नव्या योजनांना मान्यता दिली आहे. या योजनांमध्ये शेतीसाठी आवश्यक सुविधा, तंत्रज्ञानाचे अद्यतन, पाणी व्यवस्थापन, आणि पिकांच्या उत्पादनातील वाढीचे उपाय यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या लाभांचा फायदा होईल, तसेच त्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि योजनांची मंजुरी
13,966 कोटी रुपयांच्या या तरतुदीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातील. यामध्ये शेतीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाणी व्यवस्थापनाच्या सुधारणा, आणि पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी उपाय यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले जाईल.
डिजिटल कृषी अभियान आणि अन्न सुरक्षा योजना
शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सात महत्त्वपूर्ण योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये डिजिटल कृषी अभियानासाठी 2,817 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
डिजिटल कृषी अभियान
डिजिटल कृषी अभियानाच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नोंदणी, गाव भू अभिलेख नोंदणी, आणि पीक पेरणी नोंदणी यासारख्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे.
अन्न आणि पोषण सुरक्षा योजना
अन्न आणि पोषण सुरक्षा योजना यासाठी 3,979 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जाईल. यामध्ये कृषी संशोधन, वनस्पति अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, अन्न आणि चारा पिकांची अनुवांशिक सुधारणा, तसेच कडधान्य, तेलबिया, आणि व्यावसायिक पिकांची सुधारणा यांचा समावेश आहे.
या सर्व योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल.